Het is maar de vraag of het lukt vanaf 2020 de eerste echte stappen naar een hervormd pensioenstelsel te zetten. Dat valt op te maken uit reacties op de pensioenplannen in het regeerakkoord.
Maatregel zou risico verkleinen dat bpf’en de verplichtstelling in gevaar brengen met vrijwillige aansluitingen en dat zij algemeen pensioenfondsen uit de markt drukken.
Het bestuur van ABP mag niet op eigen houtje de statuten wijzigen om de pensioenregeling voor militairen te kunnen omzetten van eindloon naar middelloon. Doet het bestuur dit wel, dan volgt waarschijnlijk een rechtszaak.
Voorstel schiet doel voorbij door veelheid aan voorwaarden, meent de federatie. Ook de Raad van State twijfelt over de praktische betekenis van de wet.
DNB heeft onderzocht welke zaken een carve out van gepensioneerden belemmeren. Zo’n carve out kan voordelig uitpakken voor gepensioneerden en actieven die in het fonds blijven.
Het einde van de almaar stijgende regeldruk voor pensioenfondsen is nog niet in zicht. De nieuwe Europese pensioenrichtlijn IORP 2 en het uitdijende toezicht van DNB zullen de sector flink wat extra werk bezorgen.